अमेरिकी अदालत का ट्रंप प्रशासन के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला, कर्मचारियों की बहाली.

Last Updated:March 14, 2025, 11:39 IST

Donald Trump News: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए छह संघीय एजेंसियों को अनुचित तरीके से निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया है.

अदालत का यह आदेश राष्ट्रपति ट्रंप और उनके करीबी एलन मस्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. (AP फोटो)

अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने छह संघीय एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे ‘खराब प्रदर्शन’ के आधार पर नौकरी से निकाले गए हजारों कर्मचारियों को दोबारा बहाल करे. अदालत का यह आदेश राष्ट्रपति ट्रंप और उनके करीबी एलन मस्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

संघीय जज विलियम अलसुप ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रेजरी, वेटरन्स अफेयर्स, कृषि, रक्षा, ऊर्जा और आंतरिक विभाग को उन सभी कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने के निर्देश दिए, जिन्हें ‘अनुचित तरीके’ से हटाया गया था. अदालत ने पाया कि इन कर्मचारियों की छंटनी ‘खराब प्रदर्शन’ का बहाना बनाकर की गई थी, जबकि असली मकसद सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती करना था.

‘झूठ के आधार पर हटाए गए कर्मचारी’
जज अलसुप ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा, ‘यह बहुत दुखद है कि सरकार अच्छे कर्मचारियों को निकालकर झूठे दावे कर रही है कि यह प्रदर्शन के आधार पर किया गया था, जबकि असल में यह पूरी तरह गलत था.’

दरअसल, संघीय कर्मचारियों के यूनियनों ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से कर्मचारियों को हटाया और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए सरकार के कदम को अवैध ठहराया और तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों की बहाली का आदेश दिया.

गौरतलब है कि जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए DOGE का गठन किया था. ट्रंप ने इसका जिम्मा अपने खासमखास एलन मस्क को दिया, जिन्होंने  हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया था. उनके इस कदम की काफी आलोचना हुई और अब अदालत का यह फैसला उनके सरकारी सुधार एजेंडे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

इस फैसले के बाद कर्मचारी संघों ने राहत की सांस ली है और इसे न्याय की जीत करार दिया है. कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह निर्णय दिखाता है कि प्रशासन किसी भी बहाने से कर्मचारियों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता.